“विकास की नई उड़ान: मोहन सरकार पेश करेगी रिकॉर्ड तोड़ बजट”
बजट प्रदे मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने की तैयारी में जुट गई है। सूत्रों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट 4.70 लाख करोड़ रुपये के आसपास रहने का अनुमान है। यह पिछले वित्त वर्ष के 4.21 लाख करोड़ रुपये के बजट से करीब 12 प्रतिशत अधिक होगा।बजट 18 फरवरी को विधानसभा में उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा पेश किया जाएगा। इससे पहले मोहन कैबिनेट की बैठक में बजट का प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें विकास योजनाओं पर जोर दिया गया। सरकार इस बार राजकोषीय घाटा को कम करने पर विशेष फोकस कर रही है, ताकि राज्य की वित्तीय सेहत मजबूत बनी रहे। साथ ही, कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजीगत व्यय) में बढ़ोतरी की संभावना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाएगी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: एमपी एजी ऑफिस में अब दिखेगा ‘सामाजिक न्याय’, सरकारी वकील पैनलों में नजर आएगी नई तस्वीरविधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसमें बजट पेश करने के अलावा अन्य महत्वपूर्ण विधेयक और चर्चाएं होंगी।यह बजट मोहन सरकार का तीसरा प्रमुख बजट होगा, जिसमें किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवा रोजगार और ग्रामीण विकास पर खास ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। राज्य सरकार का दावा है कि यह श को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
बजट प्रदे मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने की तैयारी में जुट गई है। सूत्रों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट 4.70 लाख करोड़ रुपये के आसपास रहने का अनुमान है। यह पिछले वित्त वर्ष के 4.21 लाख करोड़ रुपये के बजट से करीब 12 प्रतिशत अधिक होगा।
बजट 18 फरवरी को विधानसभा में उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा पेश किया जाएगा। इससे पहले मोहन कैबिनेट की बैठक में बजट का प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें विकास योजनाओं पर जोर दिया गया। सरकार इस बार राजकोषीय घाटा को कम करने पर विशेष फोकस कर रही है, ताकि राज्य की वित्तीय सेहत मजबूत बनी रहे। साथ ही, कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजीगत व्यय) में बढ़ोतरी की संभावना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाएगी।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: एमपी एजी ऑफिस में अब दिखेगा ‘सामाजिक न्याय’, सरकारी वकील पैनलों में नजर आएगी नई तस्वीर
विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसमें बजट पेश करने के अलावा अन्य महत्वपूर्ण विधेयक और चर्चाएं होंगी।यह बजट मोहन सरकार का तीसरा प्रमुख बजट होगा, जिसमें किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवा रोजगार और ग्रामीण विकास पर खास ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। राज्य सरकार का दावा है कि यह श को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
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