मालवा के जनजातीय जिलों में होगी कृषि कैबिनेट बैठक, किसानों को उड़द पर ₹600 बोनस
विधानसभा के बजट सत्र का आज सातवां दिन है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि मालवा अंचल के जनजातीय क्षेत्रों में मनाए जाने वाले भगौरिया लोकपर्व को सरकार ने राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जनजातीय बहुल जिलों बड़वानी, धार और झाबुआ में सरकार कृषि कैबिनेट आयोजित करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि भगौरिया पर्व के दौरान ही कृषि कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। इधर, सीएम ने बताया कि किसानों के हित में की गई घोषणाओं को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार उड़द के उपार्जन पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देगी। वहीं, सरसों के लिए 71 लाख टन उत्पादन मानते हुए भावांतर योजना के तहत भुगतान किया जाएगा। सरसों उत्पादन 28% बढ़ने का अनुमान है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी ने खरगोन के भीकनगांव, झिरन्या और महेश्वर क्षेत्र में जमीन बंदोबस्त नहीं होने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड में गड़बड़ी से लोगों को परेशानी हो रही है। कांग्रेस विधायक राजन मंडलोई ने भी समर्थन किया। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि गड़बड़ी हो तो कलेक्टर या तहसीलदार को आवेदन दें, जांच कर सुधार किया जाएगा। नगरीय विकास, जनजातीय कार्य, स्कूल, शिक्षा, परिवहन, उच्च शिक्षा पर होगी चर्चा प्रश्नकाल, शून्यकाल, याचिकाओं की प्रस्तुति और पत्र पटल पर रखने के बाद विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होगी।अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए करीब पौने आठ घंटे का समय तय किया गया है।नगरीय विकास और आवास विभाग पर सोमवार को चर्चा नहीं हो सकी थी, इसलिए सबसे पहले इसी पर चर्चा होगी।इसके बाद जनजातीय कार्य विभाग और भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग पर चर्चा होगी।लोक परिसंपत्ति विभाग और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की अनुदान मांगों पर भी विधायक अपनी बात रखेंगे।लोक निर्माण विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग पर भी चर्चा तय है।स्कूल शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग की अनुदान मांगों पर भी पक्ष और विपक्ष अपनी राय देंगे।उच्च शिक्षा विभाग, आयुष विभाग और तकनीकी शिक्षा पर भी चर्चा होगी।कौशल विकास और रोजगार विभाग की अनुदान मांगों पर भी सदन में विचार किया जाएगा।लाड़ली बहना योजना को लेकर हुआ था हंगामा लाड़ली बहना योजना के नए पंजीयन को लेकर भी सोमवार को सदन में जोरदार हंगामा हुआ था। कांग्रेस विधायक महेश परमार ने सवाल उठाया कि योजना के तहत पात्र नई बहनों का पंजीयन कब शुरू होगा, इस बारे में सरकार कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे रही है। इस पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि मंत्री तो सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन पहले यह बताया जाए कि कांग्रेस नेता जीतू पटवारी बहनों से क्या कह रहे हैं?
विधानसभा के बजट सत्र का आज सातवां दिन है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि मालवा अंचल के जनजातीय क्षेत्रों में मनाए जाने वाले भगौरिया लोकपर्व को सरकार ने राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जनजातीय बहुल जिलों बड़वानी, धार और झाबुआ में सरकार कृषि कैबिनेट आयोजित करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि भगौरिया पर्व के दौरान ही कृषि कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी।
इधर, सीएम ने बताया कि किसानों के हित में की गई घोषणाओं को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार उड़द के उपार्जन पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देगी। वहीं, सरसों के लिए 71 लाख टन उत्पादन मानते हुए भावांतर योजना के तहत भुगतान किया जाएगा। सरसों उत्पादन 28% बढ़ने का अनुमान है।
विधानसभा में कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी ने खरगोन के भीकनगांव, झिरन्या और महेश्वर क्षेत्र में जमीन बंदोबस्त नहीं होने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड में गड़बड़ी से लोगों को परेशानी हो रही है।
कांग्रेस विधायक राजन मंडलोई ने भी समर्थन किया। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि गड़बड़ी हो तो कलेक्टर या तहसीलदार को आवेदन दें, जांच कर सुधार किया जाएगा।
नगरीय विकास, जनजातीय कार्य, स्कूल, शिक्षा, परिवहन, उच्च शिक्षा पर होगी चर्चा
प्रश्नकाल, शून्यकाल, याचिकाओं की प्रस्तुति और पत्र पटल पर रखने के बाद विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होगी।
अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए करीब पौने आठ घंटे का समय तय किया गया है।
नगरीय विकास और आवास विभाग पर सोमवार को चर्चा नहीं हो सकी थी, इसलिए सबसे पहले इसी पर चर्चा होगी।
इसके बाद जनजातीय कार्य विभाग और भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग पर चर्चा होगी।
लोक परिसंपत्ति विभाग और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की अनुदान मांगों पर भी विधायक अपनी बात रखेंगे।
लोक निर्माण विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग पर भी चर्चा तय है।
स्कूल शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग की अनुदान मांगों पर भी पक्ष और विपक्ष अपनी राय देंगे।
उच्च शिक्षा विभाग, आयुष विभाग और तकनीकी शिक्षा पर भी चर्चा होगी।
कौशल विकास और रोजगार विभाग की अनुदान मांगों पर भी सदन में विचार किया जाएगा।
लाड़ली बहना योजना को लेकर हुआ था हंगामा
लाड़ली बहना योजना के नए पंजीयन को लेकर भी सोमवार को सदन में जोरदार हंगामा हुआ था। कांग्रेस विधायक महेश परमार ने सवाल उठाया कि योजना के तहत पात्र नई बहनों का पंजीयन कब शुरू होगा, इस बारे में सरकार कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे रही है।
इस पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि मंत्री तो सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन पहले यह बताया जाए कि कांग्रेस नेता जीतू पटवारी बहनों से क्या कह रहे हैं?
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